केशरगढ़ बस्ती के मामले को सुलझाने के लिए बीसीसीएल के डी टी (प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग) ने ब्लॉक क्षेत्रीय प्रबन्धन को दिये सख्त निर्देश, परियोजना विस्तार के लिए है जरूरी

1984 में अधिग्रहण के बाद से नियोजन की संख्या को लेकर जारी है विवाद, विशेष पैकेज से हो सकता हैं समाधान- जे के झा

धनबाद: बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी मनोज कुमार अग्रवाल (प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग) शुक्रवार को ब्लॉक दो क्षेत्र पहुंचे। केशरगढ़ बस्ती की जमीन की अधिग्रहण के मामले को लेकर गंभीरता दिखाई। महाप्रबन्धक जी. सी. साहा सहित ब्लॉक दो क्षेत्र के अधिकारियों के साथ केशरगढ़ गए। उत्पादन के लिए जरूरी भूमि का मुआयना कर अधिग्रहण के मामले के बारे में जानकारी लिया। वर्ष 1984 से लंबित पड़े मामले को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई, और बस्ती के लोगों का विस्थापन केमामले को निष्पादन करने की दिशा में शीघ्र ठोस पहल करने को कहा। क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले से अवगत होकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वे मधुबन वाशरी भी गये और लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर दिशा निर्देश दिये। डीटी के साथ जीएम जी. सी. साहा, एजीएम कुमार रंजीव, प्रोजेक्ट अफसर टी. एस. चौहान आदि थे। बता दें कि जमीनी समस्या के चलतेपरियोजना का विस्तार रुका हुआ है। वर्ष 1984 में ही इस बस्ती की जमीन का अधिग्रहण हुआ था। नियोजन के मामले का समाधान नही होने के चलते बस्ती खाली नही हो सकी। अनेकों बार आंदोलन हुवे। कोल सचिव सहित बीसीसीएल के वरीय अधिकारी पूर्व में बस्ती का दौरा कर चुके हैं।
क्या कहते हैं बीसीकेयु के केंद्रीय सचिव:-
बीसीकेयु के केंद्रीय सचिव जे. के. झा ने कहा कि अधिग्रहण के समय कंपनी ने नियोजन देने की जो स्वीकृति दी थी, वह घर और परिवार के ब्यस्क सदस्य को नियोजन देने का आधार बना था।
समय पर नियोजन का मामला हल नही होने के कारण बस्ती खाली नही हो पाया। उम्र बढ़ने के कारण ब्यस्कों की संख्या बढ़ती गयी। इस कालखंड में कंपनी ने अपने पूर्व के निर्णय को बन्द कर दिया। आर. आर. पॉलिसी लागू कर दिया। जिसके चलते मामला
उलझ गया। प्रबन्धन को चाहिए कि कोल मंत्रालय से विशेष पैकेज स्वीकृत करावे, ताकि नियोजन की समस्या का समाधान हो सके।