टांडाबारी भू-धंसान: आशियाने की आस और अव्यवस्था के बीच सिसकती जिंदगी, दावों की खुली पोल, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने सुनी प्रभावितों की पीड़ा, प्रशासन और बीसीसीएल प्रबन्धन उठाये ठोस कदम

धनबाद। कोयलांचल की धरती एक बार फिर अपनी कोख में बसे इंसानों के लिए काल बन गई है। सोनारडीह ओपी अंतर्गत टांडाबारी बस्ती में हुए भयावह भू-धंसान ने न केवल सैकड़ों परिवारों के आशियाने छीने, बल्कि प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के आपदा प्रबंधन के दावों की भी कलई खोल दी है। हालांकि करीब एक सौ लोगों को बीसीसीएल ने बेलगढ़िया में आवास उपलब्ध कराए हैं। वर्तमान में स्थिति यह है कि जमीन दरकने से बेघर हुए दर्जनों लोग अभी भी चिलचिलाती धूप और उमस के बीच खुले आसमान के नीचे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों का हाल जानने पहुंचे निरसा विधायक अरूप चटर्जी, धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और पोलित ब्यूरो सदस्य हलधर महतो ने क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। बस्ती की भयावह स्थिति और जमीन में समाती जिंदगी को देख जनप्रतिनिधियों ने प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। निरीक्षण के दौरान महिलाओं और ग्रामीणों का दर्द आंसुओं के रूप में छलक पड़ा। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविर मात्र एक दिखावा साबित हो रहे हैं। करीब 500 मीटर दूर स्थित शिविरों में न तो पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है और न ही शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं। भीषण गर्मी में बेघर हुए लोग नरकीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी अब तक उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है।

ग्रामीणों का आक्रोश जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी जमकर फूटा

स्थानीय लोगों ने दो टूक शब्दों में कहा कि गिरिडीह सांसद ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है और विधायक ने भी केवल औपचारिकता निभाई है। लोगों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नेता केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, मुसीबत में वे खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। इस पर विधायक अरूप चटर्जी ने स्वीकार किया कि स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इसे प्रशासन की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से बालू भराई नहीं किए जाने और अनियंत्रित अवैध खनन के कारण ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने इसके लिए बीसीसीएल के पुराने भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों पहले खदानों के संचालन के समय यदि सही तरीके से सैंड स्टोविंग हुई होती, तो आज यह नौबत नहीं आती। उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों का राजस्व वसूलने वाली कंपनी सीएसआर फंड का एक पैसा भी ग्रामीणों की सुरक्षा पर खर्च नहीं करती। वहीं हलधर महतो ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि जांच से ही जमीन को खोखला करने वाली सच्चाई सामने आएगी।

त्रासदी का एक और विद्रूप चेहरा तब सामने आया जब प्रभावित परिवार अपना सामान समेटकर सिंदूवारटांड स्थित बीसीसीएल कॉलोनी में पलायन करने पहुंचे। मंगलवार को वहां भारी अफरा-तफरी का माहौल रहा। जो कॉलोनी कल तक खाली पड़ी थी, वह अचानक विवाद और कब्जे की जंग का केंद्र बन गई। पीड़ितों ने पाया कि जिन आवासों पर उन्होंने उम्मीदों के ताले लगाए थे, उन्हें तोड़कर पड़ोसी बस्तियों के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। कॉलोनी के गेट पर जमा आक्रोशित महिलाओं और पुरुषों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन की ढुलमुल नीति के कारण उनके हक के आशियानों पर दूसरों ने कब्जा जमा लिया। एक तरफ घर खोने का गम और दूसरी तरफ विस्थापन में मची इस ‘कब्जा जंग’ ने पीड़ितों के सब्र का बांध तोड़ दिया। शाम ढलते-ढलते जब अव्यवस्था का कोई समाधान नहीं निकला, तो कई परिवार थक-हारकर अपनी उसी असुरक्षित और मौत के साए वाली पुरानी बस्ती की ओर लौटने को मजबूर हो गए।