राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 का विरोध: अभाविप ने उठाई स्वायत्तता बचाने की मांग, विधायक को सौंपा ज्ञापन

धनबाद (कतरास) झारखंड सरकार द्वारा पारित राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खुला विरोध जताया है। अभाविप के छात्र नेता शुभम हजारी ने बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो को ज्ञापन सौंप कर यह मांग किया कि वे मानसून सत्र में विधेयक की खामियों को जोरदार ढंग से उठाएं, ताकि राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और स्वायत्तता सुरक्षित रह सके। उन्होंने बताया कि परिषद का कहना है कि इस विधेयक के ज़रिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो संविधान की मूल भावना और संघीय ढांचे के प्रतिकूल है। विधेयक में कुलपति, प्रति-कुलपति एवं अन्य पदों की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को सौंपा गया है, जबकि महामहिम राज्यपाल के पारंपरिक अधिकारों को सीमित करने का प्रस्ताव है। परिषद ने इसे शिक्षा की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। कहा कि अभाविप ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का स्वागत करते हुए स्पष्ट किया कि यह केवल शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति तक सीमित होना चाहिए। शीर्ष शैक्षणिक पदों, विशेष रूप से कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को ही रहना चाहिए।